अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने 2025 में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के खिलाफ चल रहे लगभग 60% प्रवर्तन मामलों को बंद, स्थगित या हटाने का निर्णय लिया है, जिसने वैश्विक डिजिटल एसेट समुदाय में बड़ी हलचल मचा दी है। यह बदलाव राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो नियमन की दिशा और नीति को प्रभावित कर सकता है।
दी न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद संभाला, तब से SEC ने उन मामलों पर कार्रवाई रोक दी है या उन्हें समाप्त कर दिया है जिनमें क्रिप्टो कंपनियों और परियोजनाओं को शामिल किया गया था, जबकि यह दर अन्य सिक्योरिटीज मामलों की तुलना में बहुत अधिक है।
बदलाव कानूनी और नीतिगत विचारों के आधार पर
विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि कुछ प्राथमिक और हाई प्रोफाइल मामलों, जैसे बाइनेंस और रिपल लैब्स के खिलाफ मुकदमों को भी रोक दिया गया या कम सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। SEC ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव राजनीतिक पक्षपात के कारण नहीं है, बल्कि कानूनी और नीतिगत विचारों के आधार पर किया जा रहा है।
एसईसी (SEC) की प्रवर्तन नीति में यह अचानक बदलाव तब आया है जब कई क्रिप्टो फर्मों ने वर्षों से यह मांग की थी कि उन्हें स्पष्ट और स्थिर नियम दिए जाएँ बजाय इसके कि उन पर मुक़दमों के ज़रिये कार्रवाई हो। अधिकारी बताते हैं कि SEC अब स्पष्ट नियामक ढांचा और जागरूक नीति दिशा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता है, बजाय केवल मुक़दमों पर।
मुख्य मामलों पर रुख में बदलाव
2025 की शुरुआत में SEC ने कॉइनबेस के खिलाफ अपना मुकदमा वापस ले लिया, जिसने पहले आरोप लगाया था कि कंपनी ने पंजीकरण नहीं किया और अवैध ट्रेडिंग सुविधाएँ प्रदान की। इसी तरह कुछ मामलों में जैसे कि Yuga Labs और अन्य NFT व क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स की जाँच भी बंद कर दी गई है, जिससे डिजिटल एसेट उद्योग को अधिक स्थिरता का संकेत मिला है।
रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मामलों को स्थगित कर दिया गया है और कुछ मामलों को नए नियामक निर्देशन के तहत फिर से मूल्यांकन के लिए रखा गया है। उदाहरण के लिये SEC ने अपने क्रिप्टो टास्क फ़ोर्स को यह जिम्मेदारी दी है कि वह डिजिटल एसेट्स के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम तैयार करे।
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क्या यह बदलाव केवल क्रिप्टो उद्योग के लिए है?
अधिकारी कहते हैं कि यह नीति केवल क्रिप्टो उद्योग पर लागू नहीं है, बल्कि यह व्यापक वित्तीय और निवेश नियमन प्रणाली के विकास की ओर कदम है। SEC का कहना है कि इसका लक्ष्य घोटालों और धोखाधड़ी पर कार्रवाई करना है, लेकिन उद्योग के विकास को बाधित नहीं करना है।
इसके साथ ही, अमेरिका के न्याय विभाग (DOJ) ने भी क्रिप्टो अपराध इकाई को समाप्त कर दिया है और कहा है कि वह अब सिर्फ़ क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म संचालकों को नहीं उठाएगा, बल्कि ऐसे अपराधियों पर ध्यान देगा जो निवेशकों को धोखा देते हैं या डिजिटल एसेट्स का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए करते हैं।
राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया
कुछ आलोचक, खासकर राजनीतिक और निवेश विश्लेषक, इस नीति बदलाव को या तो अनिवार्य सुधार या जोखिम भरा ढील दोनों रूप में देखते हैं। कुछ का मानना है कि यह बदलाव ट्रम्प प्रशासन की व्यापक क्रिप्टोप्रेमी दृष्टिकोण का संकेत है, जो डिजिटल संपत्तियों को नियमन के बजाय बढ़ावा देता है। वहीं अन्य विशेषज्ञ चिंतित है कि यह निवेशक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है और बाजार में जोखिम बढ़ा सकता है।
डिजिटल एसेट विश्लेषक एलेक्स थॉर्न ने एक टिप्पणी में कहा है कि पिछली प्रशासन की नीतियाँ बहुत कठोर थी जबकि नई नीति नियमों और स्पष्टता की दिशा में एक कदम है। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाज़ी होगी कि यह सिर्फ नीति सुधार है या राजनीतिक प्रभाव का परिणाम।
क्रिप्टो उद्योग पर संभावित प्रभाव
क्रिप्टो फ़र्मों और उद्योग समूहों का मानना है कि इस बदलाव से बाजार में निवेश का विश्वास बढ़ेगा, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी और अमेरिका वैश्विक क्रिप्टो नेतृत्व में आगे रह सकता है। हालांकि, नियामकीय अस्पष्टता अभी भी कुछ कंपनियों के लिये चिंता का विषय है।
एक वैश्विक परिदृश्य में, कई देशों ने क्रिप्टो नीतियों को स्पष्ट किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रतिस्पर्धा में शामिल है, जो डिजिटल एसेट्स के नियमन और प्रोत्साहन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
निष्कर्ष
SEC का 60 प्रतिशत से अधिक क्रिप्टो प्रवर्तन मामलों को रोक देना इस बात का संकेत है कि अमेरिका डिजिटल एसेट्स नियमन के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह बदलाव पारदर्शिता, निवेश सुरक्षा और उद्योग समर्थन के संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लेकिन इसके लंबे समय के प्रभाव और निवेशक सुरक्षा पर पड़ने वाले असर को अभी और गहराई से देखा जाना बाकी है।
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