एरिज़ोना में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर कर रोकने वाला बिल पेश, कर-मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कदम

अमेरिका के प्रगतिशील टेक्नोलॉजी हब एरिज़ोना में राज्य सीनेटर वेंडी रोजर्स ने डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक को कर मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने दो बिल और एक संवैधानिक प्रस्ताव राज्य विधान सभा में पेश किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से जुड़े कर बोझ को हटाकर राज्य को एक प्रगतिशील, निवेश अनुकूल केन्द्र बनाना है।

राज्य में पेश किए गए मुख्य प्रस्तावों में शामिल हैं:

• SB 1044: इस बिल का उद्देश्य राज्य के कर नियमों से क्रिप्टोकरेंसी (वर्चुअल करेंसी) को पूरी तरह से बाहर करना, जिससे निवेशक और व्यापार क्रिप्टो लेन-देन पर राज्य कर न चुकाएँ।

• SB 1045: इस प्रस्ताव के तहत स्थानीय सरकारों को यह अधिकार नहीं होगा कि वे ब्लॉकचेन नोड्स चलाने वाले लोगों या कंपनियों पर कर या जुर्माना लगा सकें। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉकचेन संचालक स्थानीय करों से मुक्त रहेंगे।

• SCR 1003: एक संवैधानिक प्रस्ताव, जिसका लक्ष्य राज्य में डिजिटल एसेट्स को संपत्ति कर के दायरे से हटाना शामिल है। इसे लागू करने के लिए मतदाताओं के नवंबर 2026 के आम चुनाव में वोट की आवश्यकता होगी।

एरिज़ोना का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कई अमेरिकी राज्यों के बीच डिजिटल एसेट्स को अपनाने और प्रोत्साहित करने की होड़ तेज़ हो रही है। टेक्सस और वायोमिंग ने पहले से ही क्रिप्टो अनुकूल नीतियाँ लागू की हैं, जिससे निवेशक और ब्लॉकचेन कंपनियां आकर्षित हुई हैं।

वर्तमान स्थितियाँ

अमेरिका के संघीय कर नियमों के तहत क्रिप्टोकरेंसी को संपत्ति के रूप में माना जाता है और उसके अनुसार टैक्स गणना की जाती है, लेकिन राज्य-स्तर पर नियम बहुत भिन्न हैं। कुछ राज्यों ने छोटे लेन-देन को कर-मुक्त रखने के प्रयास किए हैं, जबकि अन्य ने क्लियर टैक्स फ्रेमवर्क तैयार किया है।

एरिज़ोना में यह प्रयास एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य टेक्नोलॉजी कंपनियों, ब्लॉकचेन विशेषज्ञों और क्रिप्टो निवेशकों को आकर्षित करना है ताकि राज्य में रोजगार सृजन हो सके और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिले।

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समर्थक यह मानते हैं कि कर बोझ कम होने से नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और निवेशक एरिज़ोना को डिजिटल एसेट्स के लिए मित्रवत वातावरण के रूप में देखेंगे।

हालांकि, आलोचक इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि करों को हटाने से राज्य को राजस्व में कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो शिक्षा, बुनियादी ढांचा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। कर-मुक्त मॉडल अगर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हुआ तो इससे राज्य के बजट और वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है।

मतदाता स्वीकृति की आवश्यकता

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कुछ प्रस्ताव, खासकर संवैधानिक संशोधन, को लागू करने के लिए राज्य के मतदाताओं की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी। इसे 2026 के चुनाव में शामिल किया जाएगा, जहां जनता खुद यह तय करेगी कि क्या डिजिटल एसेट्स को कर मुक्त घोषित किया जाना चाहिए या नहीं।

राष्ट्रीय प्रवृत्ति और संभावित प्रभाव

अमेरिका में डिजिटल सम्पत्ति नीति को लेकर एक राष्ट्रीय बहस चल रही है। कुछ राज्य ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी के समर्थन में आगे आए हैं, जबकि अन्य संवैधानिक सुरक्षा और निवेशकों की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यदि एरिज़ोना जैसे बड़े राज्यों में ये कानून सफल होते हैं, तो इससे अन्य राज्यों को भी क्रिप्टो-अनुकूल नीतियाँ अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल एसेट्स पर करों को हटाने से रोज़गार सृजन, निवेश आकर्षण और टेक्नोलॉजी की गति बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ संभावित जोखिम भी हैं जैसे कि राज्य राजस्व में कमी और कराधान के पारंपरिक मॉडल में बदलाव।

निष्कर्ष

एरिज़ोना का यह रणनीतिक कदम न केवल राज्य के आर्थिक भविष्य को दिशा दे सकता है, बल्कि मतदाताओं और नीति-निर्माताओं की सकारात्मक स्वीकृति मिलने पर यह राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण भी बन सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस दौर में ऐसे प्रयास यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन तकनीकें तेज़ी से मुख्यधारा में शामिल हो रही है और उनके अनुकूल नए, आधुनिक कराधान ढांचे भी समान गति से विकसित हो रहे हैं।

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