FY 2024-25 में क्रिप्टो लेनदेन पर 1% TDS से सरकार ने 512 करोड़ रुपये जुटाए। तीन वर्षों में कुल वसूली 1100 करोड़ रुपये पार, महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा।
कर समाचार
क्रिप्टोकरेंसी टैक्स को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि आज इसके इर्द-गिर्द बहुत विवाद है। समाज में अभी भी इस बात पर आम सहमति नहीं है कि डिजिटल करेंसी संपत्ति है या मुद्रा, और इससे कराधान प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है। विनिमय दर प्रवाह की गति सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त कराधान समय अवधि स्थापित करना असंभव बनाती है। साथ ही, बहुत सी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें विशेष रूप से उपयोगकर्ता की गुमनामी की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था और उनके प्रोटोकॉल किसी भी सरकार को उस पर कर लगाने की अनुमति नहीं देंगे।
जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी का बाज़ार बढ़ रहा है, और इसका डॉलर मूल्य बहुत ज़्यादा है, यह नियामकों का ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना है। क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बढ़िया तरीका है, इसलिए कोई भी सरकार इस विषय को अनदेखा नहीं कर पाएगी। आज नए क्रिप्टोकरेंसी कर कानूनों के बारे में बहुत सी खबरें हैं और ऐसा लगता है कि समय के साथ और भी खबरें आएंगी।
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- विश्लेषण
युवाओं में क्रिप्टो और F&O ट्रेडिंग बढ़ी है, लेकिन टैक्स नियमों की जटिलता कई को छिपे टैक्स जाल में फंसा रही है। 30% टैक्स, 1% TDS और F&O पर व्यवसायिक टैक्स कैसे असर डालते हैं, समझें।
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दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन पर चेतावनी, UPI और CBDC जैसे सरकारी डिजिटल नवाचारों को मिला समर्थन।
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एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि FY24–25 में भारतीय एक्सचेंज सिर्फ 8-10% घरेलू ट्रेडिंग वॉल्यूम पकड़ पाए। TDS नीतियों में सुधार नहीं हुआ तो अगले पाँच साल में ₹40,000 करोड़ तक का नुकसान संभव।
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अमेरिकी सांसद ने नया बिल पेश किया जिसमें नागरिक और कंपनियाँ अपने संघीय कर बिटकॉइन में चुका सकेंगे। प्रस्ताव से क्रिप्टो अपनाने और नीति बहस को नया मोड़ मिला।
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जापान सरकार की है 105 प्रमुख crypto currencies को सिक्योरिटीज संरचना में लाने की योजना। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का प्रसार और बैंकों को बिटकॉइन होल्डिंग की अनुमति पर भी गहन चर्चा।
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1% TDS और अस्पष्ट नीतियों के कारण भारतीय क्रिप्टो पूंजी विदेश जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ता सुरक्षा, कर स्पष्टता और नवाचार के लिए भारत को तत्काल संतुलित नियम चाहिए।
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घटे रिफंड और बढ़े अनुपालन से सरकार के सीधे कर राजस्व में 7 प्रतिशत की छलांग।
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सरकारें अब क्रिप्टो को पूरी तरह टैक्स नेट में ला चुकी है। गुमनामी का भ्रम टूट चुका है। अब हर ट्रांजैक्शन ट्रेस किया जा सकता है।
- विश्लेषण
क्रिप्टोकरेंसी अब सिर्फ चर्चा की चीज़ नहीं रह गयी है। भारत में सरकार ने इसे “Virtual Digital Asset” यानी VDA के नाम से टैक्स कानून में शामिल किया है।
- घोषणा
अनुपालन और क्रिप्टो समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया
- समाचार
प्रस्तावित कानून 246 मतों के साथ पहली रीडिंग में पारित हुआ और इसमें 18% आयकर, 5% सैन्य कर, साथ ही पहले वर्ष में फिएट रूपांतरण पर अस्थायी 5% कर दर का प्रस्ताव है।
- समाचार
न्यूयॉर्क के असेंबली सदस्य फिल स्टेक (Phil Steck) ने एक बिल पेश किया है, जिसमें राज्य क्रिप्टो संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर कर लगाएगा।
- समाचार
व्हाइट हाउस की डिजिटल एसेट टास्क फोर्स ने नियामकों से क्रिप्टो ट्रेडिंग नियमों को स्पष्ट करने और नवाचार को गति देने का आह्वान किया है, ऐसे समय में जब एक प्रमुख क्रिप्टो विधेयक कानून बन गया है और दो अन्य सीनेट की ओर बढ़ रहे हैं।
- कैसे करें
2025 में ये 5 देश क्रिप्टो कमाई पर जीरो टैक्स की सुविधा दे रहे हैं।