भारत में क्रिप्टो टैक्स 2025: ट्रेडर्स के लिए नियम, TDS और चुनौतियों की पूरी जानकारी।
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क्रिप्टोकरेंसी टैक्स को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि आज इसके इर्द-गिर्द बहुत विवाद है। समाज में अभी भी इस बात पर आम सहमति नहीं है कि डिजिटल करेंसी संपत्ति है या मुद्रा, और इससे कराधान प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है। विनिमय दर प्रवाह की गति सभी के लिए समान रूप से उपयुक्त कराधान समय अवधि स्थापित करना असंभव बनाती है। साथ ही, बहुत सी क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें विशेष रूप से उपयोगकर्ता की गुमनामी की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया था और उनके प्रोटोकॉल किसी भी सरकार को उस पर कर लगाने की अनुमति नहीं देंगे।
जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी का बाज़ार बढ़ रहा है, और इसका डॉलर मूल्य बहुत ज़्यादा है, यह नियामकों का ध्यान आकर्षित करने की अधिक संभावना है। क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक बढ़िया तरीका है, इसलिए कोई भी सरकार इस विषय को अनदेखा नहीं कर पाएगी। आज नए क्रिप्टोकरेंसी कर कानूनों के बारे में बहुत सी खबरें हैं और ऐसा लगता है कि समय के साथ और भी खबरें आएंगी।
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प्रस्तावित कानून 246 मतों के साथ पहली रीडिंग में पारित हुआ और इसमें 18% आयकर, 5% सैन्य कर, साथ ही पहले वर्ष में फिएट रूपांतरण पर अस्थायी 5% कर दर का प्रस्ताव है।
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न्यूयॉर्क के असेंबली सदस्य फिल स्टेक (Phil Steck) ने एक बिल पेश किया है, जिसमें राज्य क्रिप्टो संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर कर लगाएगा।
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व्हाइट हाउस की डिजिटल एसेट टास्क फोर्स ने नियामकों से क्रिप्टो ट्रेडिंग नियमों को स्पष्ट करने और नवाचार को गति देने का आह्वान किया है, ऐसे समय में जब एक प्रमुख क्रिप्टो विधेयक कानून बन गया है और दो अन्य सीनेट की ओर बढ़ रहे हैं।
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2025 में ये 5 देश क्रिप्टो कमाई पर जीरो टैक्स की सुविधा दे रहे हैं।
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वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज Bybit ने भारत में उपयोगकर्ताओं के लिए सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग और लेनदेन पर 18% GST लागू करने की घोषणा की।