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ब्रिटेन स्टेबलकॉइन्स पर नियामक सीमा तय कर डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता सुरक्षा और भविष्य के वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप दे रहा है।
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