साल 2025 को क्रिप्टो संपत्ति और डिजिटल संपत्ति के नियमन के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। अब तक कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी और संबद्ध कम्पनियों के लिए नियम अस्पष्ट थे, जिसके कारण उद्यमियों को नियामक अनिश्चितता का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2025 में पाँच प्रमुख देशों ने अपने लाइसेंसिंग नियमों को स्पष्ट, संरचित और व्यापार अनुकूल बनाया, जिससे वैश्विक क्रिप्टो उद्योग में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।
संयुक्त राज्य अमेरिका
सबसे पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 2025 में जीनीयस अधिनियम (GENIUS Act) पारित किया, जिसने स्टेबलकॉइन जारी करने वालों के लिए पहला व्यापक संघीय ढांचा प्रदान किया। इससे पहले, अलग-अलग राज्यों के मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस की जरूरत के कारण लाइसेंस प्राप्त करना जटिल और महंगा था। नए कानून के तहत अब स्टेबलकॉइन जारी करने वाली कम्पनियाँ एक एकीकृत संघीय मार्ग का अनुसरण कर सकती हैं, जो कानूनी अनिश्चितता को कम करता है और संचालन के लिए स्पष्ट दिशा देता है।
यूरोपीय संघ
दूसरी ओर, यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो बाजार नियमों (MiCA) को जनवरी 2025 से लागू करना शुरू किया। इस ढांचे की सबसे खास बात पासपोर्ट तंत्र है। इसके तहत किसी एक सदस्य राज्य में लाइसेंस प्राप्त करने वाला क्रिप्टो सेवा प्रदाता पूरे यूरोपीय संघ के 27 देशों में संचालन कर सकता है बिना हर देश में अलग-अलग लाइसेंस लेने की आवश्यकता के। उदाहरण के लिए, नीदरलैंड में लाइसेंस लेकर एक कम्पनियाँ अब जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों में भी सेवाएँ दे सकती हैं। इससे यूरोप के भीतर क्रिप्टो कंपनियों के लिए बाजार पहुँच आसान हुई है।
संयुक्त अरब अमीरात
तीसरा मुख्य उदाहरण संयुक्त अरब अमीरात का है। यहाँ की वर्चुअल एसेट्स रेग्युलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने मई 2025 में अपने नियमों की दूसरी संस्करण जारी की। पुराने समय में नियम कई बार बदलते रहते थे और कम्पनियों के लिए स्पष्ट नहीं थे। नए संस्करण में लाइसेंसिंग प्रक्रिया को क्रियाकलाप-आधारित बनाया गया और योग्य संरक्षक तथा जमा मानकों जैसे कठिन शब्दों को परिभाषित किया गया। इसके जरिए आवेदन प्रक्रियाओं की जटिलता कम हुई और कम्पनियों को अनुपालन की स्पष्ट सूची मिल गयी।
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हांगकांग
हांगकांग ने अगस्त 2025 में स्टेबलकॉइन के लिए एक नया नियामक ढांचा पेश किया। पहले, स्टेबलकॉइन को मौजूदा सिक्योरिटी या भंडारण मूल्य सुविधाओं के नियमों के अंतर्गत फिट करने में अनिश्चितता रहती थी। नए नियमों में पूंजी आवश्यकताओं और रिज़र्व मानकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे स्टेबलकॉइन जारी करने वाले अंतरराष्ट्रीय फर्मों को एक संरचित मार्ग मिल गया है। हांगकांग के इस कदम से यह एशियाई क्रिप्टो बाजार में स्टेबलकॉइन और डिजिटल एसेट के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।
यूनाइटेड किंगडम
पाँचवाँ उदाहरण यूनाइटेड किंगडम (यूके) का है। यूके ने 2025 में वित्तीय सेवाओं और बाजार अधिनियम (एफएसएमए) के अंतर्गत क्रिप्टो को पारंपरिक वित्तीय नियमों के तहत लाइसेंस और नियमन का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य क्रिप्टो को अलग श्रेणी के रूप में नहीं बल्कि वित्तीय सेवाओं के हिस्से के रूप में शामिल करना है। इससे बैंक और दलाल जो पहले से ही एफसीए के नियमों के अंतर्गत काम करते हैं, उन्हें क्रिप्टो गतिविधियों के लिए अलग संरचना अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही, नियामक प्राधिकरण ने यह भी संकेत दिया है कि बिना लाइसेंस वाले क्रिप्टो उत्पादों के विज्ञापन करने वाले व्यक्ति कानूनन दंडनीय हो सकते हैं।
इन प्रयासों का मूल सार यह है कि अब क्रिप्टो के लिए कोई नियम होना नहीं बल्कि स्पष्ट नियम का होना आवश्यक माना जा रहा है। यह परिवर्तन केवल उद्यमियों और निवेशकों के पक्ष में नहीं है, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा, धनशोधन रोकथाम और वित्तीय स्थिरता को भी मजबूत बनाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे वैश्विक पूंजी वे देशों की ओर आकर्षित होगी जहाँ नियम स्पष्ट और विश्वसनीय हैं।
निष्कर्ष
2025 में पाँच प्रमुख न्याय क्षेत्रों द्वारा क्रिप्टो लाइसेंसिंग नियमों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित करना वैश्विक क्रिप्टो नियमन में एक अहम मोड़ रहा है। इन बदलावों से उद्यमियों को कानूनी अनिश्चितता से छुटकारा मिला है और निवेशकों तथा उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा की चुनौतियाँ भी अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित हुई हैं। आने वाले वर्षों में यह स्पष्ट नियम वैश्विक डिजिटल संपत्ति उद्योग की वृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देंगे, जिससे क्रिप्टो बाजार और अधिक संरचित और नियमन अनुकूल बन सकेगा।
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