राय
बजट 2026–27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त किया। देरी पर ₹200 प्रतिदिन जुर्माना और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक दंड का प्रावधान।
सरकारी समाचार
बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के डिजिटल मुद्रा का विचार सरकार की किसी भी नीति के साथ विरोधाभासी है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत से देश क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह और एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून लेकर आएंगे।
प्रत्येक देश में सरकारी क्रिप्टोकरेंसी नीतियाँ बहुत अलग-अलग हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र के अनुसार भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, "एशियाई टाइगर्स" में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई नियम नहीं हैं और ICO पर केवल मामूली नियम हैं (दक्षिण कोरिया एकमात्र "टाइगर" है जहाँ ICO प्रतिबंधित हैं), लेकिन चीन में ICO और एक्सचेंज दोनों ही अवैध हैं। यूरोप में, अधिकांश देशों में ICO और एक्सचेंज दोनों पर कोई नियम नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे तथाकथित ग्रे एरिया में हैं, भले ही हर यूरोपीय प्राधिकरण ने अपने नागरिकों को क्रिप्टो का उपयोग करने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी हो। सरकारी क्रिप्टो समाचार संकेत देते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारी क्रिप्टोकरेंसी कानून भी अधिक विनियमित तरीके से बदलेंगे।
- ताज़ा ख़बर
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
- ताज़ा ख़बर
केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
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भारत और यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन और वित्तीय बाजार सहयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट नियमों को स्पष्टता और तेजी मिलने की उम्मीद है।
- विश्लेषण
भारत में क्रिप्टो को वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाने को लेकर सरकार के रूझान में संतुलन दिखाई देता है। आगामी बजट से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम है, लेकिन उद्योग स्पष्ट नियम और कर राहत की मांग कर रहा है।
- Adoption
भूटान वर्ष 2026 की पहली तिमाही में सेई नेटवर्क पर सत्यापन केंद्र शुरू करेगा। इससे देश की डिजिटल बुनियाद को मजबूती मिलेगी और ब्लॉकचेन आधारित परिसंपत्ति टोकनीकरण व नई वित्तीय तकनीकों के रास्ते खुलेंगे।
- Regulations
भारत सरकार और FIU-IND ने क्रिप्टो बाजार मे पारदर्शिता, सुरक्षा व वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सख्त नियम लागू किए हैं। नए उपायों से निवेशकों की गोपनीयता और धोखाधड़ी रोकथाम दोनों को महत्व मिलेगा।
- विश्लेषण
ईरान में रियाल की रिकॉर्ड गिरावट और बैंकिंग दबाव के बीच वैकल्पिक विकल्पों की तलाश तेज हुई है। ऐसे माहौल में बिटकॉइन पर चर्चा बढ़ी है।
- नववर्ष विशेष
2025 क्रिप्टो बाजार के लिए निर्णायक रहा। बिटकॉइन ATH, ETF का असर, बड़े हैक, राजनीतिक टोकन और कड़े नियमों ने बाजार को अधिक संस्थागत और सतर्क बनाया।
- Regulations
2025 वह वर्ष रहा जब दुनिया की कई प्रमुख सरकारों ने क्रिप्टो संपत्ति के लाइसेंसिंग नियमों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित किया, जिससे उद्यमियों और निवेशकों के लिए कम्पनियों के लिए कानूनी मार्ग आसान हुआ।
- ताज़ा ख़बर
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में द्विदलीय विधेयक पेश हुआ है, जिसमें $200 तक के स्टेबलकॉइन भुगतान पर टैक्स छूट और स्टेकिंग-माइनिंग रिवॉर्ड पर कर टालने का प्रस्ताव है।
- ताज़ा ख़बर
देश के राष्ट्रीय संसाधनों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और दीर्घकालिक विकास के लिए समर्पित करने का महत्वाकांक्षी कदम।
- ताज़ा ख़बर
भारत सरकार पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर तेजी से काम कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे को देखते हुए डिजिटल और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।
- ताज़ा ख़बर
U.S. SEC ने DeFi प्रोटोकॉल Aave पर चार साल चली जांच को बिना किसी प्रवर्तन कार्रवाई के बंद किया, जिसे DeFi समुदाय के लिए बड़ी नियामक राहत माना जा रहा है।
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पाकिस्तान ने बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स को अपनी नई वित्तीय संरचना के केंद्र में रखा है।