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भारत सरकार पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर तेजी से काम कर रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे को देखते हुए डिजिटल और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया जा रहा है।
सरकारी समाचार
बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के डिजिटल मुद्रा का विचार सरकार की किसी भी नीति के साथ विरोधाभासी है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत से देश क्रिप्टोकरेंसी के प्रवाह और एक्सचेंज को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून लेकर आएंगे।
प्रत्येक देश में सरकारी क्रिप्टोकरेंसी नीतियाँ बहुत अलग-अलग हैं, यहाँ तक कि क्षेत्र के अनुसार भी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, "एशियाई टाइगर्स" में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर कोई नियम नहीं हैं और ICO पर केवल मामूली नियम हैं (दक्षिण कोरिया एकमात्र "टाइगर" है जहाँ ICO प्रतिबंधित हैं), लेकिन चीन में ICO और एक्सचेंज दोनों ही अवैध हैं। यूरोप में, अधिकांश देशों में ICO और एक्सचेंज दोनों पर कोई नियम नहीं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वे तथाकथित ग्रे एरिया में हैं, भले ही हर यूरोपीय प्राधिकरण ने अपने नागरिकों को क्रिप्टो का उपयोग करने के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी हो। सरकारी क्रिप्टो समाचार संकेत देते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारी क्रिप्टोकरेंसी कानून भी अधिक विनियमित तरीके से बदलेंगे।
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U.S. SEC ने DeFi प्रोटोकॉल Aave पर चार साल चली जांच को बिना किसी प्रवर्तन कार्रवाई के बंद किया, जिसे DeFi समुदाय के लिए बड़ी नियामक राहत माना जा रहा है।
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पाकिस्तान ने बिटकॉइन और डिजिटल एसेट्स को अपनी नई वित्तीय संरचना के केंद्र में रखा है।
- घोषणा
भूटान ने Solana पर सोने-समर्थित TER RWA टोकन लॉन्च किया। सरकार समर्थित यह पहल देश की डिजिटल वित्त रणनीति, RWA टोकनाइजेशन और वैश्विक निवेश आकर्षण को मजबूती देती है।
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भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2% तक पहुँचकर ₹48.63 लाख करोड़ पर तेज रफ्तार दिखा रही है, पर IMF का ‘C’ ग्रेड और प्राइवेट कैपेक्स की कमी सतत् विकास पर सवाल खड़ा कर रही है।
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FY 2024-25 में क्रिप्टो लेनदेन पर 1% TDS से सरकार ने 512 करोड़ रुपये जुटाए। तीन वर्षों में कुल वसूली 1100 करोड़ रुपये पार, महाराष्ट्र का योगदान सबसे ज्यादा।
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FY 2024-25 में क्रिप्टो VDA लेन-देन पर भारत ने 1% TDS से करीब ₹512 करोड़ जुटाए, जो पिछले वर्ष के ₹363 करोड़ से लगभग 41% अधिक है। यह वृद्धि बताती है कि देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग लगातार बढ़ रही है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि भारत क्रिप्टो डेटा संग्रह या पूर्ण नियमन नहीं करता, लेकिन VDA टैक्स, TDS और ED जांच के जरिए निगरानी जारी है।
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India Blockchain Week में बड़े एक्सचेंजों का मत: भारत में क्रिप्टो और वेब3 उद्योग अभी छोटा है, इसलिए नियम बनाना सरकार की प्राथमिकता नहीं। सुरक्षा, जोखिम और विकास अभी शुरुआती चरण में।
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UK ने Property (Digital Assets etc.) Act 2025 पास कर क्रिप्टो को पर्सनल प्रॉपर्टी मान्यता दी। इससे चोरी, ठगी, दिवालियापन और उत्तराधिकार मामलों में कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
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जापान सरकार ने क्रिप्टो टैक्स दर को मौजूदा 55% अधिकतम स्लैब से घटाकर 20% फ्लैट करने को मंजूरी दी है। BTC, ETH सहित 100+ टोकन अब वित्तीय उत्पाद श्रेणी में आएंगे।
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दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने 10 दिसंबर तक स्टेबलकॉइन विनियमन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय नियामकों को अल्टीमेटम दिया है।
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आज (1 दिसंबर 2025) से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सरकार की कानून-व्यवस्था और निर्वाचन-संशोधन मुख्य एजेण्डा है। विपक्ष ने Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सत्र का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
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ब्रिटेन स्टेबलकॉइन्स पर नियामक सीमा तय कर डिजिटल भुगतान, उपभोक्ता सुरक्षा और भविष्य के वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप दे रहा है।
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टेक्सास ने बिटकॉइन गिरावट के बीच ब्लैकरॉक के IBIT ETF में $5M लगाए और $5M स्व-कस्टडी के लिए रखे। राज्य BTC को दीर्घकालिक रिज़र्व एसेट बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। समझें पूरा मामला।