केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत करते हुए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा अस्पष्टता की जगह काम, बातों की जगह सुधार और लोक-लुभावन नीतियों की जगह लोगों को प्राथमिकता दी है। यही दृष्टिकोण इस बजट में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे निरंतर बनाए रखना है। इसके साथ ही उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए वैश्विक अस्थिरता के दौर में देश की आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों की भूमिका को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को देश के विकास का महत्वपूर्ण इंजन करार देते हुए इसके लिए तीन सूत्रीय दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इस दृष्टिकोण का पहला आधार इक्विटि समर्थन है। इसके तहत वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए की एक समर्पित निधि की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चुनिंदा मानकों के आधार पर भविष्य में उत्कृष्ट उद्यमों का सृजन करना है। यह निधि उन उद्यमों को बढ़ावा देगी जिनमें नवाचार, विस्तार और रोजगार सृजन की प्रबल क्षमता है।
2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव
इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत कोष के लिए 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव रखा। इस कोष का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुंच को और मजबूत बनाना है। इससे छोटे उद्यमों को अपने व्यवसाय के विस्तार और तकनीकी उन्नयन में मदद मिलेगी।
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दूसरा दृष्टिकोण वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित करने से जुड़ा है। वित्त मंत्री ने बताया कि सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस व्यवस्था की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए बजट में चार महत्वपूर्ण उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
चार महत्वपूर्ण उपाय
इन उपायों में पहला, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की जाने वाली समस्त खरीद के लिए ट्रेड्स को लेन-देन निपटान मंच के रूप में अनिवार्य करना है। दूसरा उपाय ट्रेड्स मंच पर बीजक छूट के लिए सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र की शुरुआत करना है।
तीसरा, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से सरकारी खरीद से संबंधित जानकारी फाइनेंसर्स तक पहुंचाने के लिए जीईएम को टीआरईडीएस से जोड़ना है। चौथा उपाय ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में प्रस्तुत करना है, जिससे नकदी प्रवाह सुगम हो और लेन-देन के निपटान के लिए एक दूसरा बाजार विकसित किया जा सके।
तीसरा दृष्टिकोण व्यवसायगत सहायता से संबंधित है। इस पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 नगरों में ‘कॉर्पोरेट मित्रों’ के समूह का विकास किया जाएगा। इसके लिए अल्पावधि के मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार इस कार्य में आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे संस्थानों की सहायता लेगी। ये प्रमाणित अर्ध-पेशेवर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को कम लागत पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करेंगे।
निष्कर्ष
केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए किए गए प्रावधान सरकार की दीर्घकालिक विकास रणनीति को दर्शाते हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि, वित्तीय उपलब्धता बढ़ाने के चार उपाय और व्यवसायगत सहायता की नई व्यवस्था से उद्यमों को मजबूती मिलेगी। यह बजट न केवल उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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