राय
बजट 2026–27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त किया। देरी पर ₹200 प्रतिदिन जुर्माना और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक दंड का प्रावधान।
कानून समाचार
- ताज़ा ख़बर
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
- विश्लेषण
देश में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के बीच कर नीति को लेकर भारी असंतोष है। हालिया सर्वे में करीब दो-तिहाई निवेशकों ने मौजूदा कर ढांचे को अन्यायपूर्ण बताया, जिससे वे निवेश में कम रूचि दिखा रहे हैं।
- Regulations
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत FIU-IND ने देश में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 49 एक्सचेंजों को विधिवत पंजीकृत किया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो साइबर मामलों में सिर्फ विवादित राशि फ्रीज की जाए, पूरी राशि नहीं, ताकि व्यक्ति का जीवन अधिकार प्रभावित न हो
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केंद्रीय बजट 2026-27 के पहले क्रिप्टो उद्योग ने सरकार से 30% टैक्स में समीक्षा, 1 % टीडीएस में कटौती और स्पष्ट नियमों की मांग की है ताकि निवेशक विश्वास बढ़े और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिले।
- Regulations
भारत सरकार और FIU-IND ने क्रिप्टो बाजार मे पारदर्शिता, सुरक्षा व वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सख्त नियम लागू किए हैं। नए उपायों से निवेशकों की गोपनीयता और धोखाधड़ी रोकथाम दोनों को महत्व मिलेगा।
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बजट 2026 से पहले क्रिप्टो टैक्स में राहत की मांग तेज है, लेकिन CBDT की हालिया टिप्पणियां संकेत देती हैं कि सरकार फिलहाल सख्त रुख बनाए रख सकती है।
- ताज़ा ख़बर
भारत ने क्रिप्टो यूजर ऑनबोर्डिंग के लिए KYC नियम सख्त किए हैं। लाइव सेल्फी और जियो-टैगिंग से पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है।
- Regulations
FIU-IND ने क्रिप्टो और VDA सेवा प्रदाताओं के लिए संचालन, साइबर सुरक्षा, KYC और AML नियमों को और कड़ा करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट इंडस्ट्री को मानकीकरण मिलेगा।
- ताज़ा ख़बर
भारतीय आयकर विभाग ने वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों, विशेषकर क्रिप्टोकरेंसी को लेकर गंभीर जोखिमों की ओर संकेत करते हुए उनके वित्तीय तंत्र में प्रवेश का विरोध किया है।
- Regulations
पाकिस्तान क्रिप्टो नियमों के निर्णायक चरण में है। भारत, यूएई और सिंगापुर के अनुभव दिखाते हैं कि संतुलित नियमन, कर नीति और AML मानक क्यों जरूरी हैं।
- नववर्ष विशेष
2025 क्रिप्टो बाजार के लिए निर्णायक रहा। बिटकॉइन ATH, ETF का असर, बड़े हैक, राजनीतिक टोकन और कड़े नियमों ने बाजार को अधिक संस्थागत और सतर्क बनाया।
- Regulations
इस अफ्रीकी देश ने क्रिप्टो ट्रेडिंग को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है। फैसले के पीछे क्या वजह है और इसका असर क्या होगा, जानिए पूरी जानकारी।