कानून समाचार

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय कानून में “संपत्ति” माना जाएगा, जिसे स्वामित्व और कानूनी संरक्षण प्राप्त है।

Madras High Court ने WazirX को एक ग्राहक के XRP टोकन पुनर्वितरण से रोक दिया। अदालत ने कहा कि क्रिप्टो अब डिजिटल संपत्ति के रूप में मान्य है।

United States ने कहा कि यदि कथित सरगना को दोषी ठहराया जाता है, तो वह कंबोडिया-स्थित कंपनी से जुड़ी Bitcoin होल्डिंग्स की ज़ब्ती का प्रयास करेगा।

युगांडा का CBDC, युगांडा शिलिंग का एक डिजीटल संस्करण, GSN के अनुमत ब्लॉकचेन पर तैनात किया गया है और इसे युगांडा के ट्रेजरी बॉन्ड का समर्थन प्राप्त है।

एफआईयू-इंडिया (FIU-IND) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के उल्लंघन पर की सख्त कार्रवाई, भारतीय निवेशकों को सतर्क रहने की अपील

क्रिप्टोकरेंसी अब सिर्फ चर्चा की चीज़ नहीं रह गयी है। भारत में सरकार ने इसे “Virtual Digital Asset” यानी VDA के नाम से टैक्स कानून में शामिल किया है।

इस पहल का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और डिजिटल परिसंपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

कभी लगभग प्रतिबंध का सामना करने वाला क्रिप्टो उद्योग आज सरकार और उद्योग की साझा आत्म-नियमन पहल से पारदर्शिता, सुरक्षा और निवेशकों के भरोसे की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

हाउस रूल्स कमेटी बाज़ार संरचना विधेयक के अंतिम संस्करण में CBDC विधेयक को शामिल कर सकती है, लेकिन इसका सीनेट के अपने विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

बार-बार हो रही साइबर चोरी की घटनाओं के बीच केंद्र ने सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों, कस्टोडियनों और इंटरमीडियरी कंपनियों के लिए CERT-In से मान्यता प्राप्त ऑडिटर से अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट कराने का आदेश दिया है

राज कपूर ने ब्लॉकचेन से भारत की चुनौतियों, AI संगम, CBDC और 2027 तक वैश्विक ब्लॉकचेन इनोवेशन में शीर्ष स्थान पाने के विज़न पर खुलकर चर्चा की।

Alex Mashinsky pleaded guilty to two felony counts in December, admitting in court to making false statements about the platform’s Earn Program.

डब्ल्यूएलएफआई (WLFI) टोकन निवेशकों की धारणा के अनुसार नौवां सबसे मंदी वाला टोकन बन गया, क्योंकि लॉन्च के बाद इसकी 40% से ज़्यादा गिरावट से व्हेल्स को लाखों का नुकसान हुआ।

सिंप्लिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, सस्ती आम उपयोग की चीजें और व्यापार में आसान प्रक्रियाएं—जीएसटी परिषद ने किया बड़ा सुधार।

वैश्विक टैक्स पारदर्शिता को मज़बूत करने और डिजिटल संपत्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए भारत ने 2027 से क्रिप्टो रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाने की घोषणा की।