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U.S. SEC ने DeFi प्रोटोकॉल Aave पर चार साल चली जांच को बिना किसी प्रवर्तन कार्रवाई के बंद किया, जिसे DeFi समुदाय के लिए बड़ी नियामक राहत माना जा रहा है।
कानून समाचार
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यह फैसला पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था और क्रिप्टो दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण पुल जैसा है, जो डिजिटल एसेट्स के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलता है।
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि भारत क्रिप्टो डेटा संग्रह या पूर्ण नियमन नहीं करता, लेकिन VDA टैक्स, TDS और ED जांच के जरिए निगरानी जारी है।
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अमेरिकी अभियोजकों ने Terra घोटाले में Do Kwon के लिए 12 साल कैद की मांग की है। निवेशकों के लिए धोखाधड़ी, बाजार गिरावट और पारदर्शिता की कमी उनके खिलाफ मुख्य आरोप हैं।
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India Blockchain Week में बड़े एक्सचेंजों का मत: भारत में क्रिप्टो और वेब3 उद्योग अभी छोटा है, इसलिए नियम बनाना सरकार की प्राथमिकता नहीं। सुरक्षा, जोखिम और विकास अभी शुरुआती चरण में।
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UK ने Property (Digital Assets etc.) Act 2025 पास कर क्रिप्टो को पर्सनल प्रॉपर्टी मान्यता दी। इससे चोरी, ठगी, दिवालियापन और उत्तराधिकार मामलों में कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
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जापान सरकार ने क्रिप्टो टैक्स दर को मौजूदा 55% अधिकतम स्लैब से घटाकर 20% फ्लैट करने को मंजूरी दी है। BTC, ETH सहित 100+ टोकन अब वित्तीय उत्पाद श्रेणी में आएंगे।
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आज (1 दिसंबर 2025) से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में सरकार की कानून-व्यवस्था और निर्वाचन-संशोधन मुख्य एजेण्डा है। विपक्ष ने Special Intensive Revision (SIR) को लेकर सत्र का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है।
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पाकिस्तान की क्रिप्टो वैधता और BTC रिज़र्व योजना भारत के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम बन सकती है, आतंकी फंडिंग, हवाला नेटवर्क और भू-राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है।
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अबू धाबी ने Ripple के डॉलर-समर्थित RLUSD को फिएट-रेफरेंस्ड टोकन के रूप में मंजूरी दी। बैंक, फिनटेक और कस्टडी संस्थान अब इसे नियामक शर्तों के साथ उपयोग कर सकेंगे।
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अमेरिकी सांसद ने नया बिल पेश किया जिसमें नागरिक और कंपनियाँ अपने संघीय कर बिटकॉइन में चुका सकेंगे। प्रस्ताव से क्रिप्टो अपनाने और नीति बहस को नया मोड़ मिला।
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Tim Scott ने संकेत दिए कि दिसंबर में अमेरिकी सीनेट Market Structure Bill का मार्क-अप कर सकती है। यह फ्रेमवर्क SEC–CFTC अधिकार, स्पॉट ट्रेडिंग और उपभोक्ता सुरक्षा को स्पष्ट करेगा।
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1% TDS और अस्पष्ट नीतियों के कारण भारतीय क्रिप्टो पूंजी विदेश जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि उपभोक्ता सुरक्षा, कर स्पष्टता और नवाचार के लिए भारत को तत्काल संतुलित नियम चाहिए।
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बढ़ती हैकिंग और धोखाधड़ी की घटनाओं के मद्देनज़र, सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को Indian Computer Emergency Response Team मान्य ऑडिट से गुजरना होगा।
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WazirX मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने माना है कि क्रिप्टो न मुद्रा है, न कल्पना बल्कि ऐसी संपत्ति है जिसे स्वामित्व, ट्रस्ट और सुरक्षा के अधिकारों के साथ रखा जा सकता है।