दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित कानून के तहत क्रिप्टो और शेयर प्रमोट करने वाले फिनफ्लुएंसर को अपनी निवेश होल्डिंग और प्रमोशन से हुई कमाई का खुलासा करना अनिवार्य होगा।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को रेगुलेट करने की मांग वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि नियम बनाना सरकार और संसद की जिम्मेदारी है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने Bitbns मामले में निवेशकों की याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि क्रिप्टो नियमन बनाना संसद और सरकार का कार्य है, न्यायालय का नहीं।
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अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व शुल्क को अवैध ठहराए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी देशों पर 10% नया वैश्विक शुल्क लगाने की घोषणा कर दी।
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अमेरिका में डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन को स्पष्ट करने वाला CLARITY ACT तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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अमेरिका (US) के White House में स्टेबलकॉइन विनियमन पर उच्चस्तरीय बैठक हुई। वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन प्रतिफल नियमों पर बैंक और क्रिप्टो उद्योग के बीच मतभेद बने हुए हैं।
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अमेरिका की संघीय अदालत ने अंतरराष्ट्रीय ‘Pig Butchering’ क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी के मुख्य अभियुक्त को 20 साल कैद व तीन साल निगरानी की सज़ा दी।
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ड्राफ्ट इनकम टैक्स नियम 2026 में PAN नियमों में ढील का प्रस्ताव है, जबकि क्रिप्टो लेनदेन पर निगरानी सख्त होगी। CBDC को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मान्यता और ITR प्रक्रिया सरल बनाने की तैयारी है।
- राय
बजट 2026–27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त किया। देरी पर ₹200 प्रतिदिन जुर्माना और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक दंड का प्रावधान।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
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देश में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के बीच कर नीति को लेकर भारी असंतोष है। हालिया सर्वे में करीब दो-तिहाई निवेशकों ने मौजूदा कर ढांचे को अन्यायपूर्ण बताया, जिससे वे निवेश में कम रूचि दिखा रहे हैं।
- Regulations
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत FIU-IND ने देश में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 49 एक्सचेंजों को विधिवत पंजीकृत किया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो साइबर मामलों में सिर्फ विवादित राशि फ्रीज की जाए, पूरी राशि नहीं, ताकि व्यक्ति का जीवन अधिकार प्रभावित न हो
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केंद्रीय बजट 2026-27 के पहले क्रिप्टो उद्योग ने सरकार से 30% टैक्स में समीक्षा, 1 % टीडीएस में कटौती और स्पष्ट नियमों की मांग की है ताकि निवेशक विश्वास बढ़े और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिले।