राय
बजट 2026–27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त किया। देरी पर ₹200 प्रतिदिन जुर्माना और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक दंड का प्रावधान।
नीतियाँ समाचार
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संघीय बजट 2026-27 में सरकार ने क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़े कर और स्रोत पर कर कटौती नियमों में कोई राहत नहीं दी है।
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भारत का बजट 2026–27 क्रिप्टो कराधान में बड़े बदलाव नहीं लाया है। मौजूदा 30 % टैक्स और 1 % TDS यथावत है, लेकिन क्रिप्टो रिपोर्टिंग और अनुपालन नियमों को और सख्त किया गया है।
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बजट 2026-27 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू मांग, निवेश, सुधार और स्थिर वैश्विक माहौल से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
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बजट 2026-27 में तेज विकास के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाया है, साथ ही हाई-स्पीड रेल, माल गलियारे, जलमार्ग, शहरी आर्थिक ज़ोन और हरित तकनीक पर ज़ोर दिया गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्थिक वृद्धि, नागरिकों की आकांक्षाएं और समावेशी विकास को लक्ष्य बनाकर निवेश और सुधारों की नई योजनाओं की घोषणा की।
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भारत और यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन और वित्तीय बाजार सहयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट नियमों को स्पष्टता और तेजी मिलने की उम्मीद है।
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सरकार 1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) लेन-देन पर थर्ड-पार्टी रिपोर्टिंग अनिवार्य करने जा रही है ताकि टैक्स चोरी, डेटा मिसमैच और अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी संभव हो सके।
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भारत ने क्रिप्टो यूजर ऑनबोर्डिंग के लिए KYC नियम सख्त किए हैं। लाइव सेल्फी और जियो-टैगिंग से पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है।
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बहरीन फिनटेक बे (Bahrain Fintech Bay) के साथ सहयोग के हिस्से के रूप में, Ripple का लक्ष्य अपने कस्टडी समाधान और RLUSD स्टेबलकॉइन को बहरीन के वित्तीय संस्थानों तक पहुंचाना है।
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अनुपालन और क्रिप्टो समावेशन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया
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एसईसी के पॉल एटकिंस ने प्रोजेक्ट क्रिप्टो पर टिप्पणी करते हुए डिजिटल संपत्तियों के व्यापार, उधार और स्टेकिंग के लिए एक नियामक ढाँचे का प्रस्ताव रखा।
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ट्रंप समर्थित नए SPAC सौदे से ट्रंप मीडिया ग्रुप की सीआरओ रणनीति बनेगी जिसे 1 अरब डॉलर के सीआरओ टोकन, नकद, वारंट और यॉर्कविल से संबद्ध 5 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।