भारत के प्रमुख क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinSwitch ने बिजनेस चैनल Zee Business के साथ साझेदारी में ‘क्रिप्टो मार्केट पल्स’ शुरू की, जो सरल भाषा में बाजार रुझान, कीमतें और विश्लेषण पेश करेगी।
भारत समाचार

- घोषणा
- ताज़ा ख़बर
भारत सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग पर नियंत्रण और टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत निगरानी, अंतरराष्ट्रीय डेटा साझाकरण और सख्त रिपोर्टिंग जैसे कदम उठा रही है।
- बाज़ार अपडेट
वैश्विक डिजिटल मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच भारत के अनुभवी निवेशक बिटकॉइन के गिरते भाव को अवसर मानकर निवेश बढ़ा रहे हैं।
- राय
बजट 2026–27 में सरकार ने क्रिप्टो लेन-देन की रिपोर्टिंग को सख्त किया। देरी पर ₹200 प्रतिदिन जुर्माना और गलत जानकारी पर ₹50,000 तक दंड का प्रावधान।
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भारतीय रिजर्व बैंक ई-रुपये को केवल घरेलू भुगतान तक सीमित नहीं रखना चाहता। वह इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और प्रेषण में उपयोगी बनाने पर भी काम कर रहा है ताकि भुगतान संबंधी समस्याएं हल हों।
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संघीय बजट 2026-27 में सरकार ने क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़े कर और स्रोत पर कर कटौती नियमों में कोई राहत नहीं दी है।
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भारत का बजट 2026–27 क्रिप्टो कराधान में बड़े बदलाव नहीं लाया है। मौजूदा 30 % टैक्स और 1 % TDS यथावत है, लेकिन क्रिप्टो रिपोर्टिंग और अनुपालन नियमों को और सख्त किया गया है।
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बजट 2026-27 पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू मांग, निवेश, सुधार और स्थिर वैश्विक माहौल से भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं। 10,000 करोड़ रुपए की समर्पित निधि सहित वित्तीय उपलब्धता और व्यवसायगत सहायता पर विशेष जोर दिया गया है।
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केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के अंतर्गत दंड और अभियोजन व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने की घोषणा की गई है।
- Regulations
बजट 2026-27 में तेज विकास के लिए सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाया है, साथ ही हाई-स्पीड रेल, माल गलियारे, जलमार्ग, शहरी आर्थिक ज़ोन और हरित तकनीक पर ज़ोर दिया गया है।
- ताज़ा ख़बर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आर्थिक वृद्धि, नागरिकों की आकांक्षाएं और समावेशी विकास को लक्ष्य बनाकर निवेश और सुधारों की नई योजनाओं की घोषणा की।
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भारत और यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन और वित्तीय बाजार सहयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट नियमों को स्पष्टता और तेजी मिलने की उम्मीद है।
- Report
वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय क्रिप्टो कारोबार का 72.66 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशी मंचों पर चला गया।
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गुजरात के अमरेली जिले के एक व्यापारी महेश भयानी को एक कथित क्रिप्टो निवेश योजना के चक्कर में लगभग 93 लाख रुपये का घाटा हुआ।