अमेरिकी प्रस्ताव: अब केंद्रीय टैक्स का भुगतान बिटकॉइन में करने की तैयारी

वाशिंगटन DC - अमेरिका में एक नया विधेयक पेश किया गया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि नागरिक और कंपनियाँ भविष्य में अपने संघीय करों का भुगतान बिटकॉइन के माध्यम से कर सके। यह प्रस्ताव Warren Davidson नामक यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य द्वारा लाया गया है।

विधेयक का नाम है Bitcoin for America Act। इसके प्रस्थाव में कहा गया है कि करदाताओं को इनक्रिप्टेड डिजिटल मुद्रा के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी जाए ताकि अमेरिका की आर्थिक आधारभूत स्थिति और मजबूत हो सके।

विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या कंपनी अपने संघीय करों को बिटकॉइन में चुकाती है तो उस राशि को United States Treasury के “Strategic Bitcoin Reserve” में स्थानांतरित किया जाएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि बिटकॉइन समय के साथ मूल्य बढ़ा सकता है जबकि डॉलर में मुद्रास्फीति के कारण मूल्य कम हो सकता है।

प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु

• विधेयक में यह बात स्पष्ट की गई है कि यह व्यवस्था न केवल व्यक्तिगत नागरिकों के लिए होगी बल्कि कॉर्पोरेट करदाताओं के लिए भी लागू होगी।

• एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यदि व्यक्ति BTC में कर चुकाता है तो यह उसके लिए कर-घटना (taxable event) नहीं मानी जाएगी। यानी कर का भुगतान करने वाला उस ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त कर नहीं देगा।

• इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव देता है कि करदाताओं को यह निर्णय लेने का विकल्प मिले कि यूरोप-अनुदान या अन्य सरकारी खर्चों में उनकी राशि कहां जाए, इस पहल से यह संदेश साझा किया जा रहा है कि सरकार किस तरह संचालित हो।

क्रिप्टो-उद्योग और नियामक दृष्टिकोण

यह प्रस्ताव खरोंच पर क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अमेरिका की नीति में एक बदलाव का संकेत है। यदि इसे लागू किया गया तो यह राज्य द्वारा डिजिटल संपत्ति को स्वीकारने की दिशा में एक नया अध्याय होगा। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल ब्लॉकचेन-प्रौद्योगिकी को अधिक लोकतांत्रिक और उपयोगकर्ता-अनुकूल बना सकती है।

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हालांकि, इस तरह की पहल के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। नियामक दृष्टिपथ से देखा जाए तो बिटकॉइन में मूल्य अस्थिरता, धोखाधड़ी-खतरे, कर अनुपालन का प्रश्न तथा टेक्नोलॉजी-सुरक्षा संबंधी जोखिम हैं। इसके अलावा यह विचार करना होगा कि करों के ऐसे भुगतान से पारंपरिक बैंकिंग व कंट्रोल मैकेनिज्म पर क्या असर पड़ सकता है।

इस प्रस्ताव का क्या असर होगा

यदि यह विधेयक लागू होता है तो अमेरिकी करदाताओं के जीवन में एक सरल विकल्प जुड़ सकता है: उनका डिजिटल वॉलेट और बिटकॉइन हो सकता है, नकदी या बैंक हस्तांतरण के बजाय। इस दृष्‍टि से क्रिप्टो अपनाने की प्रक्रिया भी सहज हो सकती है।

कॉर्पोरेट जगत में यह कदम बड़ी कंपनियों के लिए नए अवसर और चुनौतियाँ दोनों ला सकता है। कंपनियाँ अब क्रिप्टोअस्सेट्स को एक वास्तविक भुगतान विकल्प के रूप में देख सकती हैं। वहीं यदि बिटकॉइन की कीमत अचानक गिरती है तो सरकार के कर राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।

इसके अलावा आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) और अन्य वित्तीय एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश तैयार करना जरूरी होगा ताकि भुगतान सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से हो सके।

भारत के संदर्भ में मायने

भारत में जबकि क्रिप्टोकरेंसी अभी कानून-निर्धारित रूप से पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है, इस तरह का अमेरिकी प्रस्ताव वैश्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनियाँ यदि अमेरिकी क्रिप्टो-फ्रेंडली कदमों को देखेंगी तो संभव है कि वहीं से प्रेरणा लें और अपने मॉडल बदलें। भारत में करदाताओं के लिए क्रिप्टो में भुगतान की अनुमति अभी दूर की संभावना है, लेकिन यह प्रस्ताव एक संकेत है कि डिजिटल संपत्ति वित्तीय प्रणाली में तेजी से समा रही है।

निष्कर्ष

अमेरिका में लाया गया यह नया विधेयक डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्रिप्टोकरेंसी और कर व्यवस्था के बीच एक नया पुल बनाने का प्रयास है। यदि इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया तो यह न केवल अमेरिकी करदाताओं के लिए विकल्प लेकर आएगा बल्कि वैश्विक क्रिप्टोमार्केट को भी प्रभावित करेगा।

फिर भी, इसके निष्पादन में आने वाली चुनौतियों को हल करना महत्वपूर्ण होगा। नियामक तैयारियाँ, कर प्रणाली की समायोजन और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिकी सरकार व उद्योग-दोनों के सामने है। डिजिटल भविष्य की दिशा में यह कदम निश्चित रूप से रोचक और परिवर्तनशील है।

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