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भारत और यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो परिसंपत्ति नियमन और वित्तीय बाजार सहयोग को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट नियमों को स्पष्टता और तेजी मिलने की उम्मीद है।
यूरोपीय संघ समाचार
- ताज़ा ख़बरभारत-यूरोपीय संघ समझौते से क्रिप्टो नियमों को मिलेगी रफ्तार, डिजिटल संपत्तियों पर साफ नीति की उम्मीद
भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से देश में क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल संपत्तियों के लिए स्पष्ट नियमों का रास्ता खुल सकता है।
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यह परिवर्तन 2025 में अमेरिकी डॉलर से जुड़े stablecoin में तेजी के बाद आया जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख विधान के पारित होने के कारण हुआ।
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एसईसी के पॉल एटकिंस ने प्रोजेक्ट क्रिप्टो पर टिप्पणी करते हुए डिजिटल संपत्तियों के व्यापार, उधार और स्टेकिंग के लिए एक नियामक ढाँचे का प्रस्ताव रखा।
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Ripple ने Cointelegraph को बताया कि वह यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में अपनी क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन गतिविधियों का विस्तार करने के लिए MiCA लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा।