विश्लेषण
भारत में क्रिप्टो को वित्तीय प्रणाली का हिस्सा बनाने को लेकर सरकार के रूझान में संतुलन दिखाई देता है। आगामी बजट से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कम है, लेकिन उद्योग स्पष्ट नियम और कर राहत की मांग कर रहा है।
केंद्रीय बैंक समाचार
केंद्रीय या रिजर्व बैंक एक सरकारी वित्तीय संस्था है जो राज्य की मुद्रा, ब्याज दरों और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। एक केंद्रीय बैंक अक्सर अपने देश की वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली का नियामक होता है और बैंकिंग क्षेत्र के लिए "अंतिम उपाय के ऋणदाता" के रूप में कार्य करता है जब बैंक खुद को नियामक की मदद के बिना पर्याप्त तरलता प्राप्त करने में असमर्थ पाते हैं। एक केंद्रीय बैंक को राजनीतिक हस्तक्षेप से अधिकतम स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन आमतौर पर सीमित नियंत्रण में होता है। एक केंद्रीय बैंक के मुख्य लक्ष्य उच्च रोजगार, मूल्य स्थिरता और आर्थिक विकास हैं, जो व्यापक आर्थिक सुधारों, मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई, पूंजी निवेश और परामर्श गतिविधियों के साथ हासिल किए जाते हैं। एक केंद्रीय बैंक के मुख्य साधन ब्याज दरों पर नियंत्रण, खुले बाजार के नियमन, पूंजी और आरक्षित आवश्यकताएं और मुद्रा विनिमय को विनियमित करना हैं।
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केंद्रीय बजट 2026-27 के पहले क्रिप्टो उद्योग ने सरकार से 30% टैक्स में समीक्षा, 1 % टीडीएस में कटौती और स्पष्ट नियमों की मांग की है ताकि निवेशक विश्वास बढ़े और घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन मिले।
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PLFS के अनुसार दिसंबर 2025 में बेरोजगारी बढ़कर 4.8% हुई, शहरी क्षेत्रों में दबाव बढ़ा जबकि ग्रामीण हालात स्थिर रहे।
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एक चतुर ट्रेडर ने अपने $125,000 के निवेश को अपने चरम पर लगभग $43 मिलियन में बदल दिया, और फिर बाज़ार में आई गिरावट से अपनी लॉन्ग पोजीशन में कमी आने के बाद लगभग $7 मिलियन का मुनाफा कमाया।
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भारत के आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों को 44,057 नोटिस भेजे हैं जिन्होंने अपनी कर फाइलिंग में वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) से होने वाली आय की जानकारी नहीं दी थी।