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जापान 2026 में नियमन-अनुकूल येन-स्टेबलकॉइन लॉन्च कर सकता है। SBI और Startale की पहल से बैंक-समर्थित डिजिटल भुगतान और टोकनाइज़्ड फाइनेंस को बढ़ावा मिलेगा।
जापान समाचार
जापान पूर्वी एशिया में एक द्वीप राष्ट्र है। यह जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दसवां सबसे बड़ा देश है और नाममात्र जीडीपी और क्रय शक्ति समता के हिसाब से क्रमशः तीसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान शुरू से ही बिटकॉइन और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी विकास में रुचि रखता है, इसलिए यह देश कई सबसे बड़े जापान बिटकॉइन एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म का उद्गम स्थल बन गया है, जो कई तरह की आभासी मुद्राओं के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैल गया है। गंभीर साइबर हमलों के बावजूद, अधिकारियों ने डिजिटल मुद्राओं को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत अधिक पूंजी जुटाना जारी रखा है। सरकार जापान के क्रिप्टोकरेंसी कानून को उन देशों से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने का एक तरीका मानती है जहाँ क्रिप्टोकरेंसी प्रतिबंधित है और इसके माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।
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बैंक ऑफ जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि से बिटकॉइन पर दबाव बढ़ा है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर दरें बढ़ीं तो BTC $70,000 तक फिसल सकता है।
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जापान सरकार ने क्रिप्टो टैक्स दर को मौजूदा 55% अधिकतम स्लैब से घटाकर 20% फ्लैट करने को मंजूरी दी है। BTC, ETH सहित 100+ टोकन अब वित्तीय उत्पाद श्रेणी में आएंगे।
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जापान सरकार की है 105 प्रमुख crypto currencies को सिक्योरिटीज संरचना में लाने की योजना। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का प्रसार और बैंकों को बिटकॉइन होल्डिंग की अनुमति पर भी गहन चर्चा।
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JPYC का लक्ष्य तीन वर्षों में 10 ट्रिलियन येन की परिसंचारी आपूर्ति हासिल करना; वैश्विक stablecoin बाजार में अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती।
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SBI ने 50 मिलियन डॉलर का निवेश कर Circle के साथ संयुक्त उद्यम शुरू किया है, ताकि जापान में USDC स्थिरकॉइन के उपयोग और डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके।
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कर सुधार, संस्थागत भागीदारी और आर्थिक जोखिम प्रबंधन के बीच जापान आगे बढ़ा, लेकिन भारत अब भी इंतज़ार में।