संघीय बजट 2026-27 में सरकार ने क्रिप्टो संपत्तियों से जुड़े कर और स्रोत पर कर कटौती नियमों में कोई राहत नहीं दी है।
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज समाचार

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज या डिजिटल करेंसी एक्सचेंज (DCE) एक वेब-सेवा है जो अपने ग्राहकों को वर्चुअल करेंसी को विभिन्न परिसंपत्तियों, जैसे कि फ़िएट या अन्य डिजिटल करेंसी में बदलने की सेवाएँ प्रदान करती है। प्लेटफ़ॉर्म आमतौर पर पूरी तरह से ऑनलाइन काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूपों में लेनदेन प्रदान करते हैं और उनके लिए शुल्क लेते हैं, हालाँकि कुछ ईंट-और-मोर्टार व्यवसाय भी हैं जो पारंपरिक भुगतान विधियों का उपयोग करते हैं। DCE का उपयोग करके ऑपरेशन करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, पोस्टल मनी ऑर्डर और अन्य प्रकार के मनी ट्रांसफ़र स्वीकार किए जाते हैं। आम तौर पर, लेन-देन बैंक खातों के बीच किए जाते हैं और केवल दुर्लभ मामलों में, कोई ग्राहक विशेष एटीएम का उपयोग करके अपने पैसे नकद में निकाल सकता है। हाल ही में, कुछ विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं जो डिजिटल मुद्राओं के बजाय प्रीपेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके काम करते हैं।
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विश्व के प्रमुख क्रिप्टो परिसंपत्ति विनिमय मंच बाइनेंस ने SAFU फंड के तहत 1,315 बिटकॉइन जोड़कर $100M का आवंटन किया है। यह कदम $1B स्टेबलकॉइन को BTC में बदलने की रणनीति का हिस्सा है।
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विश्व की अग्रणी डिजिटल मुद्रा विनिमय संस्था बाइनेंस अपने उपयोगकर्ता सुरक्षा कोष एसएएफयू के एक अरब डॉलर मूल्य को स्थिर डिजिटल मुद्राओं से हटाकर बिटकॉइन में बदलने जा रही है।
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वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय क्रिप्टो कारोबार का 72.66 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशी मंचों पर चला गया।
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Coinbase ने ब्लॉकचेन सुरक्षा पर क्वांटम कंप्यूटिंग के असर की जांच को लेकर विशेषज्ञ बोर्ड बनाया।
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केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत FIU-IND ने देश में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 49 एक्सचेंजों को विधिवत पंजीकृत किया है।
- Regulations
भारत सरकार और FIU-IND ने क्रिप्टो बाजार मे पारदर्शिता, सुरक्षा व वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु सख्त नियम लागू किए हैं। नए उपायों से निवेशकों की गोपनीयता और धोखाधड़ी रोकथाम दोनों को महत्व मिलेगा।
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भारत ने क्रिप्टो यूजर ऑनबोर्डिंग के लिए KYC नियम सख्त किए हैं। लाइव सेल्फी और जियो-टैगिंग से पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी है।
- Regulations
FIU-IND ने क्रिप्टो और VDA सेवा प्रदाताओं के लिए संचालन, साइबर सुरक्षा, KYC और AML नियमों को और कड़ा करते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिससे भारत में डिजिटल एसेट इंडस्ट्री को मानकीकरण मिलेगा।
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बाइनेंस ने सोना (XAU) और चाँदी (XAG) के लिए स्थायी वायदा अनुबंध लॉन्च किए हैं, जो यूएसडीटी स्टेबलकॉइन में निपटान होंगे, जिससे पारंपरिक और डिजिटल बाजारों के बीच निवेशकों को निरंतर एक्सपोज़र मिलेगा।
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भारत में 2024–25 के दौरान 49 क्रिप्टो एक्सचेंज FIU के साथ पंजीकृत हुए। सरकार का फोकस मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध लेन-देन और वित्तीय अपराध रोकने पर है।
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दक्षिण कोरिया के प्रमुख वित्तीय समूह मिरेए एसेट समूह कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज कोरबिट के अधिग्रहण के लिए लगभग १०० मिलियन डॉलर के सौदे पर बातचीत कर रहा है।
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Coinbase ने पुष्टि की है कि भारत में एक पूर्व कस्टमर सपोर्ट एजेंट को हैक केस में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कर्मचारियों को रिश्वत देकर ग्राहक डेटा तक पहुंच बनाई गई थी।
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Bybit ने 2026 से जापानी निवासियों के लिए सेवाएं चरणबद्ध रूप से बंद करने की घोषणा की है। यह फैसला जापान के सख्त नियामकीय ढांचे के अनुरूप लिया गया है।
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भारत समेत नए बाजारों में विस्तार की मंजूरी के बावजूद कॉइनबेस (Coinbase) के शेयर में 3–4% की गिरावट दर्ज की गई। नियामक अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा को कमजोर किया।