भारतीय रिजर्व बैंक समाचार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने का प्रस्ताव रखा है, जिससे सीमा-पार व्यापार और डॉलर पर निर्भरता में कमी की संभावनाएँ सशक्त होंगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी का प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया है। अनुमान के अनुसार भारत की वास्तविक जीडीपी 7.4% बढ़ेगी, जिसमें सेवा क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी।

RBI ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में CBDC को प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। केंद्रीय बैंक ने स्टेबलकॉइन से मौद्रिक नियंत्रण और वित्तीय स्थिरता पर खतरे की चेतावनी दी है।

भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर GDP के साथ जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और अगले 3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़ सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ₹3 ट्रिलियन की तरलता इंजेक्शन योजना लागू करेगा। OMO के तहत सरकारी बॉन्ड खरीद और USD/INR स्वैप से बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि UPI और मौजूदा भुगतान प्रणाली तेज़, सस्ते और भरोसेमंद। नवाचार के लिए CBDC व टोकनाइजेशन को दी जानी चाहिए प्राथमिकता।

भारत की आर्थिक वृद्धि 8.2% तक पहुँचकर ₹48.63 लाख करोड़ पर तेज रफ्तार दिखा रही है, पर IMF का ‘C’ ग्रेड और प्राइवेट कैपेक्स की कमी सतत् विकास पर सवाल खड़ा कर रही है।

भारतीय रुपया 90 के ऊपर फिसलकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँचा। FPI निकासी, डॉलर की मजबूती और निर्यात अनिश्चितता दबाव बढ़ा रहे हैं। आगे 91–92 तक जोखिम, सुधार की संभावना भी।

S&P का अनुमान है कि FY26 में भारत की GDP 6.5% रहेगी। आयकर राहत, सस्ती उधारी और घरेलू खपत ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, जबकि वैश्विक जोखिम निर्यात पर दबाव डाल सकते हैं।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन पर चेतावनी, UPI और CBDC जैसे सरकारी डिजिटल नवाचारों को मिला समर्थन।

Morgan Stanley ने अनुमान लगाया कि RBI दिसंबर 2025 की नीति समीक्षा में रेपो रेट 25 bps घटा सकता है। गिरती CPI और लचीले नीति-रुख से दरों में नरमी की गुंजाइश बनी है।

ICRA के अनुसार Q2 FY2026 में GDP वृद्धि 7% रही, Q1 के 7.8% से कम। सेवाक्षेत्र में नरमी, निवेश गतिविधि में धीमापन और मौसमी कारकों ने तिमाही विस्तार सीमित किया।

नियमन, भुगतान दक्षता और मौद्रिक संप्रभुता का संतुलन तय करेगा कि क्या RBI समर्थित रुपे-स्टेबलकोइन्स भारत के लिए व्यवहार्य विकल्प बनेंगे।

RBI ने डिपॉजिट टोकनाइजेशन और फिनटेक सैंडबॉक्स शुरू किए हैं, लेकिन क्रिप्टो पर चुप्पी से संकेत मिलता है कि भारत अभी निजी डिजिटल मुद्राओं से दूरी बनाए हुए है।

RBI की टोकनाइजेशन पहल भारत में क्रिप्टो और पारंपरिक बैंकिंग के बीच पुल बना सकती है। यह डिजिटल लेनदेन को तेज़, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।